काठमाडौं २ असार।अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) सम्झौताबाट सरकार औपचारिक रुपमै पछि हटेको छ । एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि एकातर्फ अमेरिकाको दबाब र अर्कोतिर विवादमा परेको सरकारले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा औपचारिकरुपमै एसपीपी सम्झौतामा कुनै संलग्नता, चासो र इच्छा नभएको स्पष्ट पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिने पालो थियो तर प्रधानमन्त्री देउवा कार्यव्यस्तता देखाउँदै अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्री देउवाकातर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपीमा नेपाल अहिलेसम्म संलग्न नभएको र संलग्न हुने सोच पनि नरहेको दाबी गरे । उनले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको नेपाल त्यसबाट दायाँ बायाँ गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छौँ । हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्नै सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल र नेपाली सेना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्न सक्दैन, बन्दैन । म तपाईहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने सांसद्हरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना लागू भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको र एमसीसी पनि एसपीपी जस्तै परियोजना भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले भने एसपीपी र एमसीसीलाई तुलना गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।‘एसपीपीमा नेपालको कुनै चासो छैन, इच्छा पनि छैन । तर, एमसीसी परियोजना संसद्बाट करिब–करिब सहमतिमै पास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी एउटा आर्थिक सहयोगको परियोजनामात्रै हो । यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो त बरु विकास परियोजना हो । दुनियाँका अविकसित मुलुकहरूलाई कसरी विकसित बनाउने भन्ने सोचका साथ आएको परियोजना हो ।’ एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि केही सातापछि अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब परेको थियो । देउवाले बुधबारमात्रै आफ्ना विश्वासपात्र र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग एसपीपीमा आफ्नौ कुनै लगाव नभएको स्पष्ट पारेका थिए । ‘मुलुकको असंलग्न चरित्रलाई आघात पुग्ने वा रणनीतिक साझेदारीको कुनै पनि गठबन्धनमा मैले हस्ताक्षर गर्दिनँ,’ उनले भनेका थिए । बुधबार कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले भने अमेरिकाले एसपीपीबारे कुनै प्रस्ताव नै नराखेको दाबी गरेका थिए । ‘अमेरिकाले एसपीपीबारे कुनै प्रस्ताव राखेको छैन । त्यो सरकारसमक्ष आएको छैन । बनको बाघले होइन, मनको बाघले नखाओस्,’ उनले भनेका थिए । तर, अमेरिकी राजदूताबासले भने बिगतमा नै एसपीपीबारे नेपाली सेनासँग सम्झौता भइसकेको दाबी गरेको थियो । यता नेपाली सेनाले भने त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता सहमति नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।