
उनले निजामतीमा सेवा प्रवेशमा उमेरहद समावेशीमा ३७ वर्ष र खुलामा ३२ वर्ष राख्ने विधेयकको प्रस्ताव उचित रहेको बताए । त्यस्तै अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए । निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन पनि एउटामात्रै आधिकारिक रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पनि संघ मातहत नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।