काठमाडौं । भारतको उपराष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएपछि जगदीप धनखड फेरि एकपटक राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा छन् । उनले आफ्नो राजीनामापत्रमा स्वास्थ्यको कारण उल्लेख गरेका छन् । तर उनको राजीनामा सम्बन्धमा विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।उनको राजनीतिक यात्राका पुराना विवादहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन् । जनता दलदेखि कांग्रेस हुँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सम्मको यात्रा तय गरेका उनी आफ्ना अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण बारम्बार विवादमा तानिएका थिए ।उनको उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सन् २०२७ को अगस्टमा पूरा हुन्थ्यो । तर धनखडले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन चिकित्सकले सल्लाह दिएको भन्दै उनले अचानक राजीनामा दिए ।
सन् २०१९ को जुलाईमा पश्चिम बंगालको राज्यपाल बनेपछि उनी निरन्तर राजनीतिक चर्चामा रहिरहे । राज्यमा ममता सरकारसँग विभिन्न विषयमा उनको टकराव देखिएको थियो ।उपराष्ट्रपति राज्यसभाका सभापति पनि हुने भएकाले यस पदमा रहँदा उनको विपक्षीसँग पनि टकराव देखिन्थ्यो । गएको वर्षको डिसेम्बरमा विपक्षी गठबन्धन ‘इण्डिया’ ले उनका विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको सूचना दिएको थियो ।पेसाले वकिल तथा कानुन विज्ञ रहेका जगदीप धनखड हालका दिनहरूमा न्यायपालिका र संसदका अधिकारबारे टिप्पणीका कारण चर्चामा थिए ।
धनखडको राजीनामापछि कांग्रेस नेता जयराम रमेशले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे– ‘उपराष्ट्रपतिले अचानक राजीनामा दिएको कुरा जति अचम्मको छ, उति नै बुझ्न कठिन पनि । म आज साँझ झण्डै ५ बजेसम्म अरु सांसदहरूसँगै उनीसँग थिएँ । साँझ ७ः३० बजे फोनमा पनि कुरा भएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भन्छन्, ‘कसैलाई उपराष्ट्रपति बनाइ सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हो कि ! किनकि यो एक ठूलो पद हो । यद्यपि यो सबै जेपी नड्डाका लागि गरिएको होइन होला । तर घटनाक्रम जुन गतिको साथ घटिरहेका छन्, त्यहाँ केही न केही त छ ।निश्चित रूपले, धनखडले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। तर यो पनि स्पष्ट छ कि उनको यो अप्रत्याशित राजीनामाको पछाडि अरु धेरै कुरा छन्, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि, यो अड्कलवाजी गर्ने समय होइन ।’
विपक्षसँग टकराव
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीका अनुसार धनखडले स्वास्थ्य समस्याकै कारणले नै राजीनामा दिएको अनुमान गर्छिन् । किनकि उनी बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना समेत भएका थिए । चौधरी भन्छिन्, ‘यसको अतिरिक्त, संसद सञ्चालन गर्नु पनि सजिलो छैन ।सत्तारुढ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग मतभेद हुनसक्ने अनुमान पनि लगाउँछिन् उनी ।यो पनि सत्य हो कि उनी ध्रुवीकरण गर्ने व्यक्ति थिए । खुलेर सनातन र संविधानको कुरा गर्थे,’ पत्रकार चौधरी भन्छिन्, ‘उपराष्ट्रपतिका रूपमा उनको कार्यकाल विपक्षीसँग खासै राम्रो भएन, सम्भवतः वर्तमान अवस्थामा संसद सञ्चालनको उनको तरिकालाई लिएर सत्तारूढ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग मतभेद भएको हुन सक्छ ।
धनखडले ११ अगस्ट २०२२ मा उपराष्ट्रपति पदको शपथ लिएका थिए । त्यसअघि सन् २०१९ को जुलाईमा उनी पश्चिम बंगालको राज्यपाल नियुक्त भएका थिए ।राज्यसभा सभापतिका रूपमा विपक्षीसँग उनका बहसहरू बारम्बार चर्चामा आइरहन्थे । यसै वर्षको अप्रिलमा उनले सर्वोच्च अदालतमाथि दिएको कडा टिप्पणी पनि चर्चाको विषय बनेको थियो । उनले एक फैसलालाई लिएर भनेका थिए– अदालतहरूले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्दैनन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपतिलाई र राज्यपालहरूलाई विधेयक अनुमोदन गर्न समयसीमा तोक्ने विषयमा धारणा दिएको थियो । यसबारे उपराष्ट्रपति धनखडले भनेका थिए, ‘संविधानको अनुच्छेद १४२ एक यस्तो आणविक हतियार बनेको छ, जुन लोकतान्क्रिक शत्तिहरूविरुद्ध न्यायपालिकासँग चौबीसै घण्टा तयार अवस्थामा रहन्छ । पत्रकार नीरजा चौधरी प्रश्न उठाउँछिन्, ‘वर्तमान समयमा विश्वभरि यति धेरै समस्याहरू भइरहेका बेला भारत सरकार सबै दलहरूलाई साथमा राख्न चाहिरहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के धनखडको मामिलामा केही उल्टो परेको हो ? के अब परिस्थितिहरू फेरिएका छन् ?’
भाजपाको राजनीति
धनखडमाथि पक्षपातपूर्ण रूपमा राज्यसभा सञ्चालन गरिरहेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाउँदै आएका थिए । त्यसैकारण शीतकालीन अधिवेशनको दौरान ‘इण्डिया’ ब्लकले धनखडविरुद्ध अविश्वासको सूचना दिएको थियो ।हाल भारतमा मनसुन सत्र (वर्षे अधिवेशन) चलिरहेको छ । संसदमा सोमबारको बहसका दौरान एउटा रोचक घटना पनि भएको थियो । बैठकमा विपक्षी दलहरुको हल्लाका बिच मन्त्री (जयप्रकाश (जेपी) नड्डाले भनेका थिए, ‘केही पनि अभिलेखमा जाने छैन । म जुन कुरा भनिरहेको छु, त्यहीमात्र अभिलेखमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूले बुझ्नुपर्छ ।’ यस्ता कुरा सामान्यतः सभापति वा अध्यक्षले मात्र भन्ने गर्दछन् ।

वायाँबाट- जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उनले जयपुरको महाराजा कलेजबाट भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)मा बीएससी पास गरे। त्यसपछि राजस्थान विश्वविद्यालयबाट सन् १९७८–७९ मा एलएलबी कानून अध्ययन पूरा गरे । धनखडले नोभेम्बर १९७९ बाट राजस्थान बार काउन्सिलको सदस्यको रूपमा वकालत सुरु गरेका थिए । मार्च १९९० मा राजस्थान उच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता चयन गर्यो । त्यसबेलादेखि उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि वकालत गर्दै आएका थिए ।
