उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन् । हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्रको हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘माननीय सदस्यहरूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने अनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको भन्ने विषय पनि उठाउनुभएको छ । म यस सम्मानित सभासमक्ष यस विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु की सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको हो । अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन । भूउपयोग ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन । बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ । यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरिसकेको छ ।’