काठमाडौं असार  सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउने सहमति गरेका छन् । गठबन्धनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बताए ।'शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने सहमति हो । त्यसका लागि विधेयकहरु निर्माण र संशोधन के-के गर्नपर्छ, ती कामलाई अघि बढाउने कुरा भएको छ,' उपसभापति खड्काले भने, 'त्यसबारे अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय लिन्छ ।' सरकारले ७ वर्षअघि नै आयोगहरु गठन गरेपनि तिनले पीडितहरुलाई ठोस् न्याय दिन सकेका छैनन् । आयोगहरुले काम गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक वर्ष एक/एक वर्षको समयावधि थप गर्दै आएको छ । दुवै आयोगको समयावधि असार मसान्तमा सकिFदैछ । सन् २०१५ मा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर थप गरिएको थियो । दुई वर्षमा खासै केही प्रगति नभएपछि सरकारले अर्को दुई वर्ष आयोगको म्याद थपेको थियो । चार वर्षे कार्यकालमा दुवै आयोगले खासै प्रगति गरेनन् । त्यसपछि केही समय आयोग पदाधिकारीविहीन रह्यो ।सन् २०२० को जनवरीमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । एक वर्षको कार्यकाल सकिएपछि गत वर्षको फेब्रुअरीमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारले दुवै आयोगको म्याद थप गरी ६ महिना लम्ब्याएको थियो । ६ महिने अवधि सकिनै लाग्दा देउवा सरकारले एक वर्षको म्याद थपिदिएको थियो । तर मानवअधिकारकर्मी र विज्ञहरुले कानुन संशोधन नभएसम्म आयोगले काम गर्न नसक्ने सुझाव दिएपनि सरकारले त्यसका लागि खासै चासो दिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मै सरकारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यस पछाडिका कुनै पनि सरकारले कानुन संशोधनमा ध्यान दिएनन् । सर्वोच्चले ऐनको दफा २६ मा संशोधन गर्न भनेको थियो । सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।’सो प्रावधानको जगमा आयोगले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई क्षमादान दिनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले यो प्रावधान संशोधन गर्न भनेको थियो । अदालतले स्पष्ट रुपमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनामा आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने प्रावधान कानुन संशोधनमार्फत राख्न भनेको छ । मानवअधिकारवादीहरुले भने पीडितको सहमति बेगर क्षमादान दिन नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।गठबन्धन बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ । बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्न सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।