सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिको कार्यादेशमै  लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । कांग्रेसको यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष सहमत हुन नसक्दा कार्यदलस्तरमा सहमति जुट्न सकेको छैन । बिहीबारको बैठकमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । यद्यपि दुवै पक्षले अडान नछोड्ने संकेत गरेपछि सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।