प्रदेश प्रमुखले होटलमै एमाले सांसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चले कात्तिक २३ गते एमालेका सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसपछि सुनुवाइको पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुदै आएको छ । एमालेबाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यही विवादमा गत मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको थियो। मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा ९एस० ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो।प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दिवासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भएसँगै विवाद अदालत पनि पुगेको हो।