काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौज्दात रहेका राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई नोक्सानी हुने भएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नयाँ सरकार गठन हुँदा साढे २ लाख प्रति राहदानी बाँकी रहेको जानकारी गरे ।नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख डलर (प्रति राहदानी १०.१३ डलरका दरले) नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने उनको प्रष्टीकरण थियो ।

आगामी सोमवारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने उनले बताए ।अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भएपनि कानूनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिव एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण (डिजिटल डेटा) नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साता केही दिन सेवा अवरुद्ध हुने मन्त्री खनालले बताए ।

तयारीका लागि विभागले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ ।यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुनेछ । आगामी सोमवारदेखि भने नयाँ कम्पनीले छापेका राहदानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।राहदानी छपाइका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा अदालतमा पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उपचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनले बताए । यद्यपि, सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको ‘करार सम्झौता’ बमोजिम काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि शुरुवाती तीन महिनालाई ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ स्थिरीकरण अवधि मानिएको छ । यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या आउनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक टोलीलाई ‘स्ट्यान्ड–बाई’ राखिएको र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने प्रतिवद्धता मन्त्री खनालले व्यक्त गरे ।