
मन्त्री देवीले चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । उनले क्रसर व्यवसायीहरुको मागप्रति सरकार चिन्तित भएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने बताइन् ।मन्त्री देवीले के–कति क्रसर उद्योगहरु आधिकारिक र अनाधिकृत रुपमा चलिरहेको छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग नभएको बताइन् ।