काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम गरेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले आरोप लगाएको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको भन्दै संघले आक्रोश व्यक्त गरेको हो । ‘हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना रु. २ अर्ब देखी रु. ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी रु. २.५ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप रु. २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी रु. १ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको संघको भनाई छ । ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने विलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?’ संघको प्रश्न छ, ‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छूट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?’