काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्स का अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।प्राधिकरणले अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट किन नहटाउने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।संशोधित ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ शुल्क कार्यान्वयन नगरेको र भैरहवामा बनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दा सरकारको निर्णयअनुसार सेवा शुल्क नउठाएको भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।बुधबार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८को पालना नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको ढिलासुस्ती तथा अवज्ञाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति तपाईंलाई निगमको एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट किन नहटाउने ?,’ स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अधिकारी एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटेमा निगमको हवाई उड्डयन सुरक्षा, नीतिगत, प्राशसनिक र आर्थिक निर्णयकर्ताका रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाउने अवस्था आयो भने अध्यक्ष अधिकारीले वायु सेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा गरेका निर्णयहरुको वैधता हुँदैन’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ । नियमावलीमा विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अनुमति प्राप्त संस्थाले संकलन गर्ने भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा शुल्क प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था भएपनि निगमले नयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन । प्राधिकरणले ७ भदौ २०७९मा नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा गौतम गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवा प्रदायक निगमले संकलन गर्न पाउने संशोधित सेवा शुल्क तोकेको थियो । यसअनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङको शुल्क समायोजन हुनुपर्थ्यो भने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ५० प्रतिशत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क छुट दिनुपर्ने थियो । १५ भदौदेखि लागु हुनुपर्ने संशोधित शुल्क लागु नभएपछि प्राधिकरणले गत १७ चैतमा निगम अध्यक्षलाई पत्र काट्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, निगमले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको संशोधित सेवा शुल्क अझै लागु नगरेपछि ३ दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन अध्यक्ष अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको स्रोतले बतायो । ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत भएको नियमावलीको नीतिगत व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नगर्नुको कारण के हो ?,’ प्राधिकरणले अधिकारीलाई सोधेको छ । पत्रमा संशोधित ग्राउण्डह्यान्डलिङ शुल्क र सो शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिई नयाँ सञ्चालनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरुलाई आकर्षित गर्न गरिएको प्रयासमा समयमै कार्यान्वयन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी तथा विमानस्थलहरुले व्यहोरेको क्षतिको जिम्मेवारी निगमले लिनुपर्ने वा नपर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ ।