काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा बनाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकका अधिकांंश विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले चार विषयमा तीन दलको शीर्ष तहमा सहमति खोजिएको थियो ।सोमबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चार वटै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।बैठकपछि एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘केही दिनमा पुनः शीर्ष नेताहरुको छलफल गर्ने र संसदको आगामी अधिवेशनमा लैजाने निष्कर्ष छ ।आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । तीन नेताले विधेयकबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग ब्रिफिङ लिएका थिए । आइतबार भएको सहमति अनुसार सोमबारको छलफलमा तीन दलबाट अरु नेता पनि सहभागी भएका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापतिद्वय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सहभागी भएका थिए ।एमालेबाट सचेतक बर्तौला र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल र माओवादीबाट उपसमहासचिव वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा पनि सहभागी भएका थिए । एक सहभागीका अनुसार सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन खोजेको भएपनि प्रचण्डहरुले नै सहयोग नगरेको गुनासो गरे । ‘अहिले साँच्चै टुंग्याउन खोजेको हो भनेर पनि सोध्नुभयो’, उनले सुनाए ।कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले सकारात्मक जवाफ दिएपछि संसदीय उपसमितिले सहमति खोजेका चारवटै विषयमा झण्डै डेढ घण्टा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिले शीर्ष सहमति खोजेको चार विषय

• मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको– स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ।

• सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने

• मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

• घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ।

एक नेताका अनुसार लामो छलफलपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या भन्ने राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार भएकाले यसलाई नै राखेर जानु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन् । बलात्कार जस्ता घटनामा जोसुकै भएपनि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने भन्दै उनले भने, ‘पीडितमैत्री कानुन बनाउनेमा कुनै विवाद छैन । त्यसका लागि केके गर्नुपर्ने हो, गरौं ।उनले यसअनुसार नै सहमति गरेर अघि बढ्न समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरुलाई भनिदिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि बाँकी विषय समिति (प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति) बाट टुंग्याउने र संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डाका रुपमा पास गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । एमाले सचेतक बर्तौलाका अनुसार शीर्ष तहको बैठकमा खुलेर छलफल भएको थियो र, विधेयकका कतिपय विषयमा फेरि शीर्ष तहमा छलफल हुनेछ ।एक सहभागीका अनुसार एमालेको चासो आयोग कस्तो बन्छ भन्ने पनि छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा यसअघि बनेका आयोगहरुले इज्जत धान्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।काम गर्ने र सबैले पत्याउने मान्छेहरुलाई छनोट गरौं भन्ने कुराकानी भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले समग्र विषयमा सहमति गरेर जाऊँ, यसमा म तयार छु भन्नुभएको छ ।’ यसअघि संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक अघि बढाउन संसदीय समितिहरुको सभापति भागवण्डामा सहमति भएको थियो । संसदबाट अघि बढेपनि सहमतिमा गएर अड्किएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगहरुमा पनि सहमति गरेर जान तयार रहेको संकेत दिएको स्रोतको दाबी छ । सहभागी नेताहरुका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यपहाडी राजमार्गको १८ लिन लामो यात्रा गरेकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धन्यवाद दिएका थिए । यात्राले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सन्देश दिएकाले कुनै हालतमा असफल हुन दिनुहुन्न भनेर सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरेको सुनाएका थिए ।तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर एमालेको यात्रामा सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएको सुनाएका एक सहभागीले बताए ।एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको जवाफ दिएका छन् ।