Comments
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धि विद्यमान ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरु डा. अञ्जान शाक्य, सुमित्रा विसीलगायतका सांसदहरुले सो ऐन समयअनुकूल हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । सांसद शाक्यले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि ऐनलाई आजको आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् सांसद शाक्यले भनिन्,‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत प्रणालीलाई सरल बनाई ३० दिन भित्र सिधै बैक खातामा पुग्ने व्यवस्था गर्ने । वन्यजन्तु ऐनलाई आजको आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गर्ने । विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई विमाको ग्यारेन्टी र जलविद्युत आयोजनाहरुको वन प्रवेशको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्ने । निकुञ्जलाई केवल निषेधको क्षेत्र नबनाएर कार्वन व्यापार र पर्यटनको क्षेत्र बनाउनुपर्ने ।’
सांसद विसीले राष्ट्रिय निकुञ्जको काममा बाधा आउने खालको सबै कानूनहरु संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले निकुञ्ज भित्रको काठको सदुपयोग हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।सांसद विसीले भनिन्,‘मौजुदा कानूनले राष्ट्रिय निकुञ्जको कामलाई अप्ठयारो पारेको अवस्था पनि छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निकुञ्ज भित्रको काठलाई त्यहाँ सडेर जानु भन्दा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अव आउने सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’सांसद विसीले सरकारले स्थानीय तहको रेखदेख हुनेगरी निकुञ्जहरुको संचालन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
लेखकको बारेमा
