उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाइन्। विगतमा लिइएका जनताका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न उनले सरकारलाई सचेत गराइन्। ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी समेत गरिन्।बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले भनिन्,

‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन उनले राजसंस्थाको विषयमा इन्स्टिच्युसनल संस्थागत तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्।