पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र  क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घटनाका आरोपितलाई शीघ्र कानूनी दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, यसप्रकारका घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा सघाउन तथा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नगराउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।’

आयोगले सार्वजनिक भएका यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीबाट भएका कार्यहरू तथा देखिएका चुनौतीबारे अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूसँग आयोगमा बुधबार छलफल गरेको छ । छलफलमा आयोगका सदस्य लिली थापाले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने र आरोपितलाई शीघ्र कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइन्  । जवाफमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनाहरूलाई प्रहरीले संवेदनशील रुपमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराए ।