आशिष गुप्ता  २०८० ÷ २०८१ मा ३४ वटा विवादहरु समाधान नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको रहेको न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर विवाद समाधान गदै आईरहेको न्यायिक समितिमा कार्यरत अधिबक्ता माया शर्माले बताईन् ।दुवै पक्षसँग छलफल गरी मुद्दा मिलाउने गरेका छौ’, उनले भनिन, ‘जग्गा, बाटो ,घरेलु हिंसालगायतका मुद्दान्यायिक समितिमा परेका छन्। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादहरु दुबै पक्ष संग छलफल गरि दुबैको जित जित हुने माध्यम बाट विवादको समाधान खोज्ने गरेको शर्माले बताईन् ।प्रहरी तथा अदालतको प्रक्रीया झन्झटिलो र आर्थिक रुपमा पर्ने भारलाई कम गदै स्थानिय तहबाटै विवाद निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गराउने उद्येश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना संबिधानले गरेको बताईन् । न्यायिक समितिले १३ वटा बिषयमा निर्णय अर्थात फैसला गर्न पाउने अधिकार छ भने ११ ओटा बिषयमा मिलापत्र गर्ने पाउने अधिकार संबिधानमै ब्यबस्था गरिएको छ । फौजदारी मुद्धा बाहेक देवानी प्रकृतिका विवादहरु न्यायिक समिति मार्फत समाधान गर्ने शर्माले बताईन् ।

साथै कोहलपुर नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले इजलास मार्फत आदेश र सुनुवाई गदै आएको छ । न्यायिक समितिमा आर्थिक बर्ष २०८० ÷ २०८१ मा ३४ वटा विवादहरु छलफलको माध्यम बाट समाधान गरिएको हो । न्यायिक समितिमा हाल सम्म जग्गा सम्बन्धिको विवाद ,बाटो सबन्धि विवाद , लेनदेन सम्बन्धिको विवाद ,घरेलु हिंसा सम्बन्धिको विवाद र अन्य विवाद दर्ता भएको थियो । दर्ता भएका अन्य विवादहरु भने समाधानको प्रक्रीयामा रहेको शार्मले बताईन् । न्यायिक समिति मार्फत भोलीको परिणाम र आजलाई ध्यानमा राखेर दुबैको जित जित हुने फ्रक्रीयाले विवाद समाधान गरिदै आएको छ र यस्ले समुदायमा शान्ति स्थापनामा महत्वपुर्ण भुमिका निवार्ह गदै आएको छ । २३ वटा वडामा रहेका ७१ जना सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरु रहेको समेत उनले बताईन् । नगर मेलमिलाप समितिमा समेत अबस्था हेरेर विवादहरु समाधान गर्ने गरेको शर्माले बताईन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा धेरै जसो ज्याला मजदुरि नदिएको ,अर्काको बाली नोक्सानी गरेकोे जग्गाको आली साधि मिचिएको जस्ता विवादहरु धेरै नै आउने गरेका छन् । स्थानिय आम नागरिकहरुलाई सहज रुपमा न्यायिक सेवा दिने उद्येश्यले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका २३ वटा वडा मध्येमा ११ वटा वडामा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र समेत गठन गरिएको छ । वडामा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरुले वडामा आएका विवादहरु छलफल तथा समाधान गर्ने काम गदै आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्धिन राई बताउछन् ।

नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा ब्यबस्था भए अनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभा मध्ये बाट निवार्चित गरेका दुई सदस्य सहीत गठन हुने तीन सदस्यि समिति नै न्यायिक समिति हो । स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई निम्न दुई किसीमको अधिकार रहेको छ । ऐनको दफा ४७ १ अन्र्तगत विवादको निरुपण कार्बाही र किनारा गर्ने ऐनको दफा ४७ २ अन्र्तगत विवादको मेललिमपा माध्यमबाट समाधान गर्न सकीने प्राबधान रहेको छ ।

न्यायिक समिति मार्फत विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापलाई पहीलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । न्यायिक समतिले विवादका निरुपण गर्दा आफै काबार्ही र किनारा गर्ने विवादहरुमा सम्भब भएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहीत गरी दुवैको पक्षमा सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा दफा ४७ १ को विवादमा बिषयमा निणर्य गर्नुपर्दछ । न्यायिक समितिले दफा ४७ २ मा उल्लेख भएका विवादको समाधान मेलमिलापको माध्यम बाट मात्र गर्नुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसके सोही बेहोरा उल्लेख गरी विवादका पक्षहरुलाई सुनाईदिनुपर्छ । सो संग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालमा पठाउने गरिन्छ ।