उनले भने, 'पन्ध्र वर्षअघि निर्धारण गरिएका कतिपय सेवा सुविधा परिमार्जन गरी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ ।' संसद् सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक अर्थको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले प्राप्त बजेटलाई संसद्ले पनि मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न सुझाव दिए । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले उठाएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दलबीच मतैक्यता भएको प्रतिक्रिया दिए ।उनले भने, 'न्यायोचित माग पूरा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । उपलब्ध सेवा सुविधालाई समयानुकूल तुल्याउनुपर्छ ।' राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र का सचेतक गोपी अछामीले संसद् सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीले उठाएका आधारभूत माग अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुङग्याउनुपर्छ भन्नेबारे बैठकमा सबैको एउटै धारणा रहेको बताए । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्द बेल्वासेले भने कर्मचारीका मागका सन्दर्भमा सभामुख, अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरी जानकारी गराउने भन्ने सूचना मात्र प्राप्त भएकाले कुनै सहमति नभएको स्थितिमा आन्दोलन फिर्ता नभएको प्रतिक्रिया दिए । अतिरिक्त कामबापत्को प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्नेगायतका ११बुँदे माग राखी युनियनले आन्दोलन गर्दै आएको छ । युनियनको हालको सबै माग सम्बोधन गराउन वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ थप व्ययभार लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।