काठमाडौँ  । सरकारले सङ्घीय भूउपयोग परिषद् गठन गरेको छ । २०७६ सालदेखि गठनको प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको भूउपयोग परिषद् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गठन गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित परिषद्मा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसहित नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा विज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजना विज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगतबहादुर देउजा सदस्यको रुपमा रहेका छन् । सङ्घीय भूउपयोग परिषद्लाई भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तर प्रदेशमा देखिने भूउपयोग सम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । सङ्घीय सँगसँगै प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैबीच सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को पहिलो बैठक बसेर विभिन्न कार्यक्रमगत र नीतिगत निर्णय गरेर काम प्रारम्भ गरिएको छ ।