
‘संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका बनाइनुपर्छ। को–कोसँग छलफल गर्नुपर्ने हो सरकारले त्यो पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेता महरले संविधानमा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी भएको जिकिर गरे । यस्तै उनले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक पनि सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।