कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपांग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना बेहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले परिश्रमका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यावसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु,’ उनले भने । २०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । ‘आम नागरिकको सारथि र जीवनदेखि मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र आम विश्वासप्रति गौरववोध गर्दछु । यस अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारलाई हार्दिक बधाई छ,’ उनले भने ।राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सूत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने विश्वास गृहमन्त्री लेखकले विश्वास दिलाए । मुलुकभर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुतलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानुनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।