काठमाडौं । असल चालचलन भएको भन्दै प्यारोलमा छाडिएका दुई कैदीलाई कारागार फिर्ता गराउने निर्णय भएको छ ।प्यारोलमा छाडेर कारागार फिर्ता हुने कैदीहरूमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–४ का रवीन मल्ल र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का विजय साउद छन् । उनीहरु दुवै लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागार चलान भएका कैदीहरू हुन् २५ पुस २०८० को प्यारोल बोर्ड बैठकले उनीहरूलाई कारागार बाहिर (प्यारोल) मा राखेर कैदी भुक्तानको सुविधा दिएको थियो । जसअनुसार दैलेख कारागारमा रहेका मल्ललाई ६ चैत २०८० मा प्यारोलमा छाडिएको थियो ।तर प्यारोल अवधिमा रहेको बेला उनले तोकिएको शर्तहरू पालना नगरेको भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय प्यारोल बोर्ड बैठकले गरेको छ । ७ मंसिरको प्यारोल बोर्ड बैठकले मल्ललाई फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जानकारी दियो ।त्यसैगरी २५ पुस २०८० कै प्यारोल बोर्ड बैठकले साउदलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उनी १३ फागुन २०८० बाट कैदी बाहिरै थिए । उनले पनि शर्त पालना नगरेपछि फिर्ता बोलाइएको छ । अब उनीहरुले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐन २०७४ को दफा २९ (५) बमोजिम बाँकी कैद कारागारमै बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । कारागार बाहिर प्यारोलमा बसेको अवधिलाई कैद बसेको अवधि गणना नगरी कैदीमा बस्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार उनीहरूलाई प्यारोलमा छाडिएको थियो ।दफा १७ को खण्ड ‘च’ मा कसुदारलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।प्यारोललाई कैद दण्ड प्रणालीमा विकसित पछिल्लो विकल्प मानिन्छ । यसमा कसुरदारले तोकेको कैद सजायको निश्चित (दुईतिहाई) अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर प्यारोलमा जुटेका व्यक्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भने हुने छैनन् । उनीहरूलाई निश्चित शर्त तोकिएको हुन्छ ।शर्तहरु पालना गरे नगरेको प्यारोल अधिकृतले अनुगमन गर्छन् । शर्तहरू पालना गरे तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेको मानिने छ । शर्तहरू उल्लंघन भएमा कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ ।यो ऐनले निश्चित मुद्दामा सजाय पाएकाहरूलाई भने यसरी सामाजमा बस्ने छुट दिन बन्देज लगाएको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन । १ कात्तिक २०८० बाट प्यारोल लागु भएको थियो ।