संसदमा रहेका १९ वटा विधेयकबाहेक सरकारले संघीय प्रहरीसम्बन्धी दुई वटा र अर्थ सम्बन्धी केही विधेयकहरु गरी ११/१२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदको अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरु जिल्ला जाने र संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारे।  उनले विधेयकमाथिको छलफल समयमा नसकिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कानून निर्माण गर्न समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति जुटाउन संयन्त्र समेत बनाएको बताए ।