त्यसैगरी सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ९ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।साथै बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने वर्ष १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने  निर्णय गरेको छ ।