यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन पठाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुख्य मुख्य आयोजनाहरुका लागि बजेट एयरमार्क गरी  पठाइएको छ ।