बागमती । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी गर्न माग गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सोमबार निमित्त प्रमुख सचिव उदय राना मगर र सचिव रितेश शाक्यलाई तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै संजालमा आवद्ध कर्मचारीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले ११ बुँदामा आफ्ना मागहरु समेटेर सभामुख घिमिरेलार्य ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । सयुक्त ट्रेड युनियन संञ्जाल निजामती ऐन जारी हुने पक्षमा रहेको र निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रममा रहेको उनले बताए । संजालले उठान गरेका मागहरुप्रति सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाई नगरे थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए । यस्तो छ कर्मचारी संंजालको मागहरु १. निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने । २. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरु सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने । ३. रा.प.अन. द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तर तह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र  अन्तर तह/आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तर तह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने । ४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने । साथै बढुवाको सम्भाव्य उमेदवार हुन राजपत्राङकित कर्मचारीको हकमा ५ बर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने । ५. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने । ६. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने । ७. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने । ८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने । ९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरुलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने । १०. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने । ११.  राजपत्राकिंत विशिष्ठ श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भए पछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनु पर्ने ।