काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सहजता र सुविधाका लागि भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक सेवा केन्द्रको घोषणा गरेको हो ।नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नागरिक सेवा केन्द्र’हरुबाट विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा एकै ठाँउबाट दिने तयारी रहेको बताए । सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस्ता केन्द्रहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने घोषणा सहित नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहको सरकारबीच समन्वयात्मक र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निजामती सेवालाई उच्च मनोवलयुक्त बनाउने भनेको छ ।नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट बनाउने भनेको छ । केही साताअघि मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरिय शासकीय सुधार आयोग’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैलाई उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यो आयोगले दिएको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख छ । आर्थिक अपराधमाथिको निगरानीको अभाव र अनुशासनहिताका कारण नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफको जोखिमपूर्ण सूची ग्रे लिष्टमा परेको छ । त्यो घोषणा सार्वजनिक भएलगत्तै कतिपय मन्त्रीहरुले एक वर्षभित्र नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने घोषणा गरेका थिए ।सरकारले २०८३ सालभित्र नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि आर्थिक अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन र अपराधमा संलग्नहरुमाथि कारवाहीलाई तीब्र बनाउनुपर्नेछ । सरकारले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका निकायहरुलाई सक्रिय बनाउने घोषणा गरेको छ ।