राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिने गरी सबै दलहरूसँग विमर्श गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाएर ल्याउन सकिने भए पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा सहमतिका आधार तय गरी अगाडि बढ्ने कुरामा कन्जुस्याइँ भइरहेको उनको भनाइ छ ।नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने र छलफल गर्ने तर, त्यसमा विभिन्न क्षेत्र, राजनीतिक दलहरूबाट आएका राम्रा सुझावहरूलाई समावेश नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्ने परिपाटीले व्यर्थको बहस मात्र बनेको छ । त्यस कारण नीति तथा कार्यक्रमहरूको औचित्य जबसम्म हामी सबैको सुझावसहित अझ समृद्ध बन्दैन भने यो औचित्यहीन जस्तो मलाई लाग्छ,' उनले भनिन् ।सरकारले केही पुराना कार्यक्रमहरूलाई समावेश नगरेको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाइन् ।