काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल नै रहेको पुष्टि हुनेगरी निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र आधिकारिक नभएको आयुक्तहरूले दाबी गरेका छन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्य अध्यावधिकका लागि रास्वपाले २०८१ साउन १७ गते आयोगमा दिएको निवेदनउपर आधिकारिक निर्णय नै नभएकाले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । एक आयुक्तले कर्मचारीको बदमासीको जिम्मा सिंगो आयोगले लिन नसक्ने तर्क गरे । ‘रास्वपाले पुरानो विधानअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू हेरफेर गरेको र नयाँ विधान आयोगले प्रमाणित नगरिसकेकाले अध्यावधिक हुन नसको हो । प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले थप कागजात पेस गर्न भनेर हामीले रास्वपालाई पत्र पठाएका थियौँ, ती आयुक्तले रातोपाटीसँग भने,रास्वपाको पदाधिकारी हेरफेरको सम्बन्धमा बुझी पेस गर्नु भनेर तोक लगाएर पठाएको हो । तर तोकादेशकाे विवरण आफूहरूसँग पेस नै नगरी सम्बन्धित शाखाबाट पत्र गएको हामीले मिडियाबाट थाहा पायौँ । यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । कर्मचारीले गरेको बदमासी आयोगले जिम्मा लिन सक्दैन ।’रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा.मुकुल ढकालले पदाधिकारी अध्यावधिक भएको छ कि छैन भनेर दिएको निवेदनउपर आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यस्थापन शाखाले २०८०/८१ को चलानी नम्बर २३४ अनुसार २०८० साल चैत २० गते अध्यावधिक भएको त्यसपछि हालसम्म अध्यावधिक नभएको भनी पठाएको पत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।