नयाँ दिल्ली । अमेरिकाले दक्ष कामदारका लागि जारी गरिने एच-वानबी भिसामा शुल्क बढाएर १ लाख डलर पुर्‍याएपछि यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय परिणामबारे भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतले यस कदमबाट हजारौँ भारतीय कामदारहरू र तिनका परिवारहरूमा नकारात्मक असर पर्ने बताएको हो।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ भिसा शुल्क सेप्टेम्बर २१ देखि लागू हुने घोषणा गरेका थिए। यो शुल्क हालको शुल्कभन्दा ६० गुणाभन्दा बढी हो।  यो निर्णयले भारत र अमेरिकाबिच जारी व्यापार तनावलाई थप बढाएको छ। हालै, ट्रम्पले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतमाथि कडा आयात शुल्क (ट्यारिफ) लगाएका थिए, जसपछि दुई देशबिच व्यापार वार्ता जारी छ। आईटी कम्पनी र कर्मचारीहरू चिन्तित यो नयाँ नियम लागू हुनुभन्दा अघि नै, केही अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्ना एच-वानबी भिसा धारक कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै अमेरिका फर्कन सल्लाह दिएका थिए। एमाजोन, माइक्रोसफ्ट र जेपी मोर्गन जस्ता ठुला कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई यो आदेश लागू हुनुअघि नै अमेरिकामा रहन वा फर्कन सल्लाह दिएको समाचार रोयटर्सले लेखेको थियो।भारतको अग्रणी व्यापारिक निकाय नासकमले एक दिनको छोटो समयसीमामा गरिएको यस्तो ठुलो परिवर्तनले विश्वभरका व्यवसाय, कामदार र विद्यार्थीहरूमा ठुलो अनिश्चितता सिर्जना गरेको बताएको छ। किन गरियो यो परिवर्तन? अमेरिकी प्रशासनले एच-वानबी भिसा कार्यक्रमको दुरुपयोग भइरहेको र यसले अमेरिकी कामदारहरूको ज्याला घटाउन र आईटी रोजगारीहरू बाहिर पठाउन प्रयोग भइरहेको दाबी गरेको छ। नयाँ नियमले अमेरिकामा ‘सर्वश्रेष्ठ’ दक्ष कामदार मात्र ल्याउने र भिसा कार्यक्रमको दुरुपयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ। यद्यपि, ‘राष्ट्रिय हित’ मा अपवाद दिन सकिने पनि बताइएको छ।एच-वानबी भिसाको ठुलो हिस्सा भारतीय कामदारले प्राप्त गर्दै आएका छन्। सन् २०२४ मा जारी भएका कुल ३९९,३९५ भिसामध्ये ७०% भन्दा बढी भिसा भारतीय नागरिकलाई दिइएको थियो।