
नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी ‘ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स’ स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।