काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा अबको एक महिनापछि नयाँ आईजीपी (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक) नियुक्ति हुँदैछ ।हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार उनी आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।उनी २०७९ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपीमा बढुवा भएका थिए ।
आईजीपी दाबेदारको मुख्य दाबेदार रहेका पौडेल ६ जेठ २०७९ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । राजु अर्याल आईजीपी बनेपछि एआईजीको रिक्त पदमा पौडेललाई बढुवा गरिएको थियो ।आईजीपीको दोस्रो दाबेदारका रुपमा रहेका दाहाल भने पौडेल भन्दा करिब ५ महिनापछि मात्रै एआईजीपीमा बढुवा भएका थिए । दाहाललाई सरकारले २८ असोज २०७९ मा एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।दाहाललाई एआईजीपी बनाउन त्यतिबेला सरकारले सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआईजीको दरबन्दी समेत सिर्जना गरेको थियो ।प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेका ठाडा मगर भने उनीहरूभन्दा करिब २ वर्ष जुनियर हुन् । उनी २ असार २०८२ मा मात्रै एआईजीपीमा बढुवा भएका थिए । भर्ना प्रक्रियामा पनि ठाडा मगर दुई वर्ष नै जुनियर हुन् । उनी २०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।उनीहरूभन्दा दुई वर्ष जुनियर भएकाले ठाडा मगरको अहिले नै एआईजीपी बन्ने सम्भावना कम छ । पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि ठाडा मगरको आईजीपी हुने सम्भावना भने कायमै रहन्छ ।मुख्य दाबेदार रहेका पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि उनीहरू १८ चैत २०८४ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले अघिल्ला सरकारहरूको जस्तो बेथिति नहुने बताउँदै आएको छ ।नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको निरीक्षण गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र सरुवा बढुवाका लागि म कहाँ नआउन भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।
सबै प्रक्रिया अनुसार, नियम कानून अनुसार नै हुने र कुनै समस्या परे मात्रै आफूलाई भन्न गुरुङले निर्देशन दिएका थिए ।वर्तमान आईजीपी राजु अर्याल अवकाश हुने कम्तीमा पनि १५ दिन पहिल्यै बिदा बस्ने तयारीमा छन् । तर गृह मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्रै अर्यालले बिदा पाउनेछन् ।नेपाली सेनामा एक महिना अघि नै बिदा बस्ने र भावि प्रधानसेनापतिले त्यो अवधिमा काम–कारबाही समेत सिक्ने मौका पाउने भएकाले यस्तो बिदालाई अनिवार्य जस्तै गरिएको छ ।अघिल्ला सरकारहरु भन्दा अहिलेको यो सरकारले आईजीपी नियुक्ति विवादरहित बनाउका लागि कम्तीमा १५ दिन अगावै नियुक्ति गरिदिए चलखेल बन्द हुन सुरक्षा मामलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

