काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा रक्षा, वन तथा वातावरण र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आ-आफ्ना मन्त्रालयको बेरुजु अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका हुन् । रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरे । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६३औँ प्रतिवेदनमा यो घटेर करिब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । महालेखा परीक्षकको टोलीसँग स्थलगत समन्वय, जंगी अड्डालगायत निकायहरूसँग संयुक्त छलफल र प्रारम्भिक चरणमै बेरुजु घटाउने अभ्यासका कारण यस्तो प्रगति सम्भव भएको उनले बताए । यद्यपि, बेरुजुसम्बन्धी महालेखा परीक्षकको विवरण र मन्त्रालयको आन्तरिक अभिलेखबिच केही नमिलेको सचिव शर्माले स्पष्ट पारे । ‘हामीले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौँ, महालेखा परीक्षकको विवरण र हाम्रो आन्तरिक अभिलेखबिच केही असङ्गति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको बेरुजु क्रमशः घटाउँदै ल्याइएको छ । अहिले देखिएको बेरुजु थप घटाउन बलाधिकृत रथीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बेरुजु फर्स्योट कार्यदल गठन गरिएको छ । साथै, पृतना र बाहिनी स्तरमा लेखापरीक्षण सहयोग समितिहरू सक्रिय रहेको बताउँदै उनले फास्ट ट्र्याक आयोजनासम्बन्धी बेरुजु करिब ५७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । निर्माणसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ठेकेदारले समयमै काम नगरेपछि लगाइएको ‘लेट कम्प्लिसन ड्यामेज’ (एलडी) सम्बन्धी रकम असुली गर्न अदालतबाट रोक लगाइएका कारण पनि समस्या देखिएको सचिव शर्माले उल्लेख गरे । विशेषगरी फास्ट ट्र्याक आयोजनासम्बन्धी बेरुजु उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको छ, जुन करिब ५७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा लगाइएको लेट कम्प्लिसन ड्यामेजसम्बन्धी कट्टा रकम असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा अदालतबाट रोक लगाइएका कारण असुल प्रक्रियामा कठिनाइ देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नगद प्रवाह र परियोजना कार्यान्वयन दुवैमा असर पारेको छ । प्राविधिक तथा कानुनी जटिलताका कारण बेरुजु फर्स्योट प्रक्रियामा चुनौती देखिए पनि समग्रमा सुधारका प्रयासहरू जारी छन् ।यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संघीयतापछि हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूको अभिलेख तथा कागजात पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नहुँदा बेरुजु फर्स्योटमा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या देखिएको बताए ।उनका अनुसार मन्त्रालयको वनतर्फ ५६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ९ करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भई करिब १६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायहरूमा १ अर्ब १७ करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ३ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ (२.९६ प्रतिशत) मात्र फर्स्योट भएको छ । समग्रमा १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये हालसम्म १२ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट भएको र करिब ७ प्रतिशत प्रगति भएको सचिव मिश्रले जानकारी दिए ।सङ्घीयतापश्चात् प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित ठुलो परिमाणको बेरुजु अहिले पनि फर्स्योट हुन सकेको छैन । ती कार्यालयहरूको कागजातसमेत पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभएकाले स्वामित्व र अभिलेखगत समस्या देखिएको छ, जसका कारण फर्स्योट प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बाँकी बेरुजु फर्स्योटका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइरहेको छ र असार मसान्तसम्म उल्लेखनीय प्रगति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयमा बेरुजु न्यूनतम अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालय विगतका आर्थिक वर्षहरूमा ‘शून्य बेरुजु’ भएको अवस्थामा थियो । हाल पुनः अभिलेख जाँच गर्ने क्रममा निकै थोरै मात्र बेरुजु देखिएको उनले बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयतर्फ विगतका आर्थिक वर्षहरूमा बेरुजु शून्य रहेको अवस्था छ । बजेट पनि न्यून रहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय बेरुजु देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, हाल पुनः अभिलेखहरू जाँच गर्ने क्रममा करिब दुई सय छ रुपैयाँ असी पैसा (२०६.८० रुपैयाँ) बराबरको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु मात्र देखिएको छ, जुन पुरानो रेकर्डमा छुटेको अवस्था हो । यो हामीले छिट्टै फर्स्योट गर्छौँ ।’ सार्वजनिक लेखा समितिमा मन्त्रालयगत बेरुजुसम्बन्धी छलफल अझै केही दिन चल्नेछ ।