विगतका केही महिनामा रुस–युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्वव्यापी प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका द्रुत प्रयासका कारण हाल मलको उपलब्धता सहज भएको जानकारी दिइन्। उनकाअनुसार आगामी ३ देखि ४ महिनासम्मका लागि मलको मौज्दात सुनिश्चित भइसकेकाले अब सरकार वैकल्पिक मार्गचित्र रोडम्याप तर्फ लाग्ने तयारीमा छ। सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको पनि उनले जानकारी दिइन्। कृषि र वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि दुवै क्षेत्रको समन्वयमा काम भइरहेको बताउँदै उनले माटोको गुणस्तर सुधार र वनजन्य स्रोतको उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिन् । साथै, वन डढेलो जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै पर्यावरण संरक्षण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको कार्ययोजना रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।