
हाल मुलुकमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको सिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभावजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
कारागारमा अभिभावकसँग आश्रित रहेको बालबालिका पूर्ण मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चित, बाल सुधारगृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणमैत्री अभावजस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका जोखिमको अवस्था यथावत् रहेको र बालअधिकारको हनन तथा बालयौन दुराचारमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगले औंल्याएको छ ।