काठमाडौं । मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले केन्द्र सरकारसँग रणनीतिक व्यापारीक र आर्थिक लाभका ठूला कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशका औद्योगिक/व्यावसायिक समस्या विषयक नाफिज सम्वाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।मधेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि केन्द्र सरकारले प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्षका अशोक टेमानीले बताए ।मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश र त्यहाँको आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अवमूल्ययन गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेतादेखि राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले सो कुरा बुझ्न सकेनन्-टेमानीमधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं आएका उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित सम्वादमा आफूहरु उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ ।देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको ‘हब’ रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकार (काठमाडौं) को प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए ।मधेशको विकासका लागि दीर्घकालीन ठूला परियोजनाको रुपमा तत्काल निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने, भारतसँगको व्यापारिक र दुई देशको नाकामा रहेका जनशक्तिको लाभका लागि कानुन सुधार हुनु पर्ने उनले बताए । नेपाल भारत भन्सार पूर्वाधार स्तारोन्त्ती, व्यापारिक सहजीकरणका लागि मधेशमा प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण, सिमरा विमानस्थलको सुधार जस्ता काम गर्न पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।‘उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, व्यापार गर्नेहरु पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश हिंडिरहेका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर, नीति निर्माता काठमाडौंमा ।नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेतादेखि राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले त्यो नबुझेको अध्यक्ष टेमानीले बताए ।मधेशको खास समस्या के–के हुन भनेर काठमाडौंलाई बुझाउन आएको भन्दै टेमानीले भने, ‘हामी नेपालीलाई रोजगार कसरी दिने र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बुझाउन आएका हौं ।’ भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुवात गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचुर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरु नभएको उनको भनाइ छ ।अहिले मधेश प्रदेश आफ्नौ आर्थिक क्षमता र सम्भावनाबाट भन्दा पनि क्यासिनो र मदीराका लागि प्रख्यात भएको तर उक्त व्यवसायमा पनि सरकारकै अवरोध भएको उनको बुझाइ छ ।तराईमा उद्योग धन्दा र व्यपारसहित कृषिसमेत तहसनहस बनेको भन्दै महासेठले भने, ‘पत्याउनुस् नपत्याउनुस् मधेशका राम्रो खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने अवस्था पैदा हुँदैछ ।उद्योग व्यापार र मधेशको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाडौं आएको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको जनाएको छ ।