काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरूप दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छैनन् । दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानुन निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन बनेको छ । काठमाडौँमा जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था र कानुन निर्माण प्रक्रिया विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथि प्रहार भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन आउन नसकेको बताइन् । ‘संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा समावेशिताको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।