काठमाडौँ । सांसदहरुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मधेस प्रदेशलाई हेपेको आरोप लगाएका छन् ।  बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चाडपर्व लगायत अन्य समयमा समेत मधेस केन्द्रित कार्यक्रम र सहुलियत पसल समेत नराखेर हेपेको आरोप लगाएका हुन् । सांसदहरुले राज्य सत्ताले मधेसलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा जस्तै खाद्य कम्पनीले समेत त्यहीअनुसार हेपेर मधेसमा कुनैपनि कार्यक्रम नराखेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले सबैभन्दा गरिबी र विपन्नता रहेको मधेसको लागि सहुलियत पसल समेत नराख्नु नराम्रो भएको बताए । उनीहरुले खाद्यको भण्डार मधेस प्रदेश हुने तर मधेस केन्द्रित खाद्यले कुनैपनि शब्द समेत नराख्नु ठिक नभएको भन्दै सांसदहरुले मधेस केन्द्रित कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरे । बैठकमा बोल्दै सांसद कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको भएपनि स्थानीय तहले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त अवधारणा फेल हुने स्थितिमा पुगेको बताइन् । उनले स्थानीय उत्पादनको भण्डारण गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नु ठिक भएको बताइन् । उनले कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारले जग्गा किन्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य अभाव हुने तर गोदाममा चामल कुहिएर बसेको भन्नेकुरा आएकाले सो विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले चामल नहुनु एउटा कुरा भएपनि भएर पनि उपभोक्ताहरु माझ नपुग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले खाद्यान्न भण्डारका विषयमा सहकारी र निजी क्षेत्र धेरै इच्छुक भएकाले सहकार्य गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।समिति बैठकमा सांसदहरुले खाद्य कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रका पछिल्लो समय खाद्यान्न लगायतको क्षेत्रमा गरेको कामको भने प्रशंसा गरेका छन् । खाद्य व्यापार कम्पनीले जन्म र मृत्युको समयमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्य राम्रो भएको भन्दै त्यसबाट भएको उपलब्धिको विषयमा अनुगमन गरी थप नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि सुझाव दिए । सांसदहरुले सरकारबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीलाई सांसदहरुले खाद्यन्नको अभाव हुन नदिनको लागि स्थानीय तहहरुसँग मिलेर अगाडि नै धान, गहुँ खरिद गर्न सुझाव दिए ।