विवाहपूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमा छ ।संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा बालबालिका को विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ऐनले पनि नीतिगत तहमै बालविवाह लाई अमान्य भनेको छ ।

तथापि, बालविवाह नरोकिएकाले विवाहपूर्व २० वर्ष पुगेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।जसरी जन्म दर्ता, नागरिकता र अन्य कागजात राज्यले दिन्छ, त्यस्तै विवाहपूर्व वडाबाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने बालविवाहलाई नीतिगत तह बाटै रोक्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेर संकल्प प्रस्ताव लगेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।बालबिबाहका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेको, समाजमा असर परेको र समग्रमा मुलुक नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।