काठमाडौँ — मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने उनको भनाइ थियो । मुख्य सचिव अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने बताए ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए । भेटका क्रममा उनले कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने, तर सजाय कम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने बताए ।

