
उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए । भेटका क्रममा उनले कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने, तर सजाय कम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने बताए ।