काठमाडौं।  महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन विभिन्न प्रयासहरु भएको बताएका छन् । शुक्रबार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्‍दै महान्यायाधीवक्ता बडालले गतवर्ष कानून संशोधन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसको नतिजा देखिने बताए । नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्य अपराधको सहउत्पादन भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि गतवर्ष कानून परिमार्जन भएको बताए ।नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्ने त्रास रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यसलाई रोक्न प्रयासहरु भइरहेको बताए ।सहन्यायाधीवक्ता दिपशिखा मुनकर्मीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सीमित रहेको मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अहिले विभिन्न निकायहरुमा विस्तार भएको बताइन् । उनका अनुसार अहिले तीन ढंगले अनुसन्धानको काम अघि बढ्नसक्छ । पहिलो, आतंकवाद तथा संगठित अपराधमा हुने वित्तीय लगानीमाथि प्रहरीले सोझै अनुसन्धान गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । दोस्रो, कुनै अपराधको अनुसन्धान हुँदै गर्दा त्यसबाट शंकास्पद मानिसले सम्पत्ति समेत आर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्नसक्छ तेस्रो, कुनै व्यक्तिको साथमा अस्वभाविक सम्पत्ति भेटियो, तर उमाथि अरु कुनै अपराधमा संलग्न भएको आरोप छैन भने अपराधबाट धन कमाएको शंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न सक्छ । ‘नियमनकारी निकाय र सूचक संस्थाहरुले अबैध धन ओसारपसार र व्यवस्थापनको सूचना दिएमा अनुसन्धान गर्न अझै सहज हुने देखिन्छ’ उनले भनिन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाईले पनि शंकास्पद धनको कारोवारको सूचना संकलन गरिरहेको छ ।