वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले कानुनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गर्दै फैसला गर्ने अधिकार राख्दछन् र राख्नैपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल बार स्पष्ट छ । कुनै पनि विवादमा फरक मत देखिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो र सोको अन्तिम निष्कर्ष न्यायालयबाटै टुंग्याइनु पर्दछ । न्यायिक प्रक्रियाबाहेक सहि–गलतको फैसला गर्न खोज्नु विधिको शासन विपरीत हुन्छ ।न्यायाधीशको विवेकमा असर पार्ने कुनै तत्व तथ्य, प्रमाण र कानुनबाहेक हुन नसक्ने एशोसिएशनको ठहर छ । ‘कानुन हातमा लिने चाहनाबाट इन्साफ सम्भव हुँदैन, न त गर्न मिल्दछ,वक्तव्यमा भनिएको छ ।

घटनापछि समाजका केही भागमा यस्ता हिंसात्मक कार्यलाई उत्सवको रूपमा चित्रण गरिएकोप्रति पनि बारले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।नेपाल बार एशोसिएशनले घटनाप्रति न्यायिक समुदाय विचलित नहुन आग्रह गर्दै अदालतहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई समेत आह्वान गरेको छ ।