काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटन न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा सफल देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अदालतले २ वर्ष नाघेका सबै मुद्दाहरू फर्छ्योट गरी शून्यमा पुर्‍याउन सफल भएको जनाएको छ ।उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले २ वर्ष नाघेका सबै मुद्दा शून्यमा झर्नुमा सबैको साथ र भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हामीले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ,’ कुँवरले भने, ‘न्यायपालिकाले जनविश्वासको आधारमा रहेर काम गर्‍यो र सबैको साथ भयो भने न्यायपालिकाले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने यो एउटा उदाहरण हो ।‘ कुल कार्यभारको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस अदालतले इतिहासमै पहिलो पटक १८ महिना नाघेका मुद्दाहरू समेत शून्यमा झारेको छ । अदालतको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५ हजार ६०९ र नयाँ दर्ता भएका १० हजार ५३० गरी कुल १६ हजार १३९ मुद्दाहरूमध्ये ११ हजार ४६८ थान मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । अदालतले थुनुवा भएका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै १ वर्ष नाघेका थुनुवा मुद्दाको सङ्ख्या १२ मा झारेको छ । त्यस्तै, ३ महिना नाघेका निवेदनहरू १५ थान मात्र बाँकी छन् भने ६ महिना नाघेका रिट निवेदनको सङ्ख्या २५ मा सीमित भएको छ । वाणिज्य इजलासतर्फ पनि १८ महिना र २ वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थुनुवा भएका मुद्दालाई १ वर्ष ननाघ्ने गरी फर्छ्योटमा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्ता मुद्दाहरू यस आर्थिक वर्षमा ७४० थान फर्छ्योट भई अब १ वर्ष नाघेका थुनुवा मुद्दाहरू १२ थान मात्र बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । जिल्ला अदालतहरूबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएका आदेशहरूउपर दर्ता हुने निवेदन/प्रतिवेदनहरू ३ महिना ननाघ्ने गरी प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गरिएको छ । त्यस्ता निवेदनहरू यस आर्थिक वर्षमा १ हजार ९४१ थान फर्छ्योट भई अब ३ महिना नाघेका निवेदन/प्रतिवेदनहरू १५ थान मात्र बाँकी रहेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा जम्मा रिट निवेदनको सङ्ख्या ३ हजार २६३ थान रहेकोमा २ हजार ६२१ थान फर्छ्योट भई ६४२ थान बाँकी रहेका छन् । बाँकी रहेका रिट निवेदनहरूमध्ये ६ महिना नाघेका २५ थान मात्र रहेका छन् मातहतका जिल्ला अदालतको अवस्था उच्च अदालत पाटन मातहतका ११ जिल्ला अदालतहरूमध्ये सिन्धुपाल्चोकले ७७.४ प्रतिशत र रसुवाले ७५.६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने कार्यभार धेरै भएका कारण ४२.३ प्रतिशत मात्र फर्छ्योट भएको देखिन्छ । रसुवा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुली जिल्ला अदालतहरूमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य रहेका छन् ।प्रविधि र सेवाग्राहीमैत्री सुधार अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन बकपत्र र म्यासेजमार्फत मुद्दाको जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको अदालतले जनाएको छ । साथै डिजिटल मिसिल स्क्यानिङ, ई–हाजिरी र अनलाइन फैसला अपलोड गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको जनाइएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि वैतनिक वकिल, प्रभावकारी नागरिक सहायता कक्ष र अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन जस्ता कार्य सञ्चालनमा छन् । महिला सेवाग्राहीका लागि स्तनपान कक्ष र सेनेटरी प्यादसहितको लैङ्गिकमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेको पनि अदालतले जनाएको छ ।