वीरगञ्ज— नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको निजी लगानीलाई संरक्षण र व्यवस्थित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रमुख निजी विद्यालय संगठनहरू — हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सन — ले संयुक्त रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई बिहीवार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश केही प्रावधानहरूलाई अव्यवहारिक र निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अस्तित्वमाथिको खतरा भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक र यातायात सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई उनीहरूले अस्वीकार्य बताउँदै, यस्ता नीति निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी धरासायी बनाउने चेतावनी दिएका छन्। प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक संग्रौलाका अनुसार, “राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रमा थोपर्न खोज्नु, र भ्रामक कानुनी व्यवस्था ल्याउनु निजी क्षेत्रको योगदानको अपमान हो।” संग्रौलाले भने, यस्ता नीति लागू भएमा नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणाली र आर्थिक चक्रमै गम्भीर असर पर्न सक्छ। ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूले हाल १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको सुविधा दिइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण छात्रवृत्तिको माग अस्वीकार्य भएको प्रस्ट पारेका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे राज्यले निजी विद्यालयहरूलाई उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वा विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत विद्यालय छान्न दिने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। संगठकहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निजी लगानी र व्यवसायको सुरक्षाको माग गर्दै सरकारसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। प्याब्सनका सहकोषाध्यक्ष सुधिल कुमार पटेल (धोविनी), फोकल पर्सन जयप्रकाश चौरसिया (कालीकामाई) र सुरेश पन्त (ठोरी) लगायतले पनि आ–आफ्नो पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको प्याब्सन पर्सा सचिव संग्रौलाले जानकारी दिए। यो अभियान वीरगञ्ज मात्र नभई काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायत देशभर फैलिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन नगरे शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्तिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।