काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साटो अरुले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।दुवै पक्षको छलफलका लागि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा त्यो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यस अदालतको मिति २०८२ । ७।२६ को आदेशमा मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस र प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हुनुपर्नेमा सोसम्बन्धी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा फरक बेहोरा उल्लेख हुन गएकोले विपक्षी नं.१ र २ को हकमा लिखित जवाफ पेस गर्न र प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।