
आयोगका अनुसार तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेलविरुद्ध तीन लाख ८४ हजार १४९ रुपैयाँ, लेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध पदीय एवम् व्यावसायिक दुरुपयोग गरेको ठहरसहित कैद सजायको माग गरिएको छ । आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उनीहरूले संस्थामा आम्दानी नदेखाई रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ ।