काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सबैको सहयोग हुने उनको अपेक्षा छ । युवापुस्ताको आन्दोलनपश्चात् देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथै अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ, देशको वर्तमान परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ताका अभियन्ता र सर्वसाधारण नागरिक सबैको संयोजनकारी र सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ बढी अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।सन्देशमा भनिएको छ, ‘मानवले मानवजस्तो भएर बाँच्न पाउने जीवनको आधार मानव अधिकार भएकाले आज विश्वमा मानव अधिकार दिवसलाई उच्च महत्वका साथ मनाइँदैछ, मानव अधिकार जन्मसिद्ध हक भएकाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको छ । नयाँ पुस्ताको माग पूरा गर्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति यादव यसैगरी उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अघिल्लो भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ पुस्ताले गरेको आन्दोलनले देखाएको असन्तोषले पनि मानव अधिकारको सुनिश्चितता अझै अपूर्ण रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको बताएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै यादवले भनेका छन्, ‘युवापुस्ताको असन्तोष नातावाद र भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोहका सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले नेपाललाई समानता, न्याय, वाक् स्वतन्त्रता र गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्न थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न प्रेरित गरेको छ ।’ नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिताले मुलुकमा समान अवसर, पारदर्शिता र सुशासनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारेको र सामाजिक न्यायप्रतिको आकाङ्क्षा र नेपाली जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका पक्षमा निरन्तर अग्रसर छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको यात्रामा अझै केही वर्ग वा समुदायले अधिकार संरक्षणमा अपूर्णता महसुस गरिरहेका छन्, त्यसको पहिचान र सम्बोधन गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो, अधिकार सम्पन्न नागरिक नै राष्ट्रको समृद्धि र विकासका आधारस्तम्भ हुन् ।’