आयोगले के कस्ता राय दिएको छ भनेर उनले खुलाएनन् । ‘प्राप्त राय हेरिसकेको छैन । साथै, मन्त्रालयमा पनि छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबीचमा बिदा आदि कारणले आयोगको रायउपर छलफल हुन बाँकी छ ।२५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकमाथि राय/परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा विधेयकको मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सोही दिन विधेयक आयोग पुगेको थियो ।त्यसबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले लोकसेवा आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने बताएकी थिइन् ।

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विधेयक तयार गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।यसअघि नै यो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् ।लोकसेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएपछि अब त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा दर्ता गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएपछि संसद्मा दर्ता हुनेछ ।सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । तर ढिलो गरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।विगतका प्रतिनिधिसभामा पनि यो विधेयक आएका थिए । तर ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेनन् ।

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम भयो ।तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएको छैन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेन ।

यी विषयमा अहिले सरकारले कस्तो प्रस्ताव गरेको छ सार्वजनिक गरेको छैन ।साथै, यस पटक कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई लिएर पनि बहस भइराखेको छ ।सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ । यो विषयमा लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्श पनि सार्वजनिक भएको छैन ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन । तर यस्तो किन गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नाजवाफ छन् ।

साथै, यो विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६ वा १७ गतेबाट अन्त्य गर्दैछ । यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ ।यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याउन चाह्यो भने संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए लगत्तै जारी हुनसक्छ । विधेयककै रूपमा अगाडि बढाउन चाहे थप केही महिना लाग्नेछ ।असोजको तेस्रो साता संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एकै पटक पुसमा मात्रै अर्को अधिवेशन बोलाउने तयारी छ । अधिवेशन सुरु भएपछि पनि विधेयक संद्मा दर्ता भएर दुवै सदनबाट पास भएर लागु हुन समय लाग्नेछ ।विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्क हुन समय लाग्छ । त्यसमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । प्राप्त संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ ।यो प्रक्रिया दुवै हाउसमा हुन्छ र दुवै हाउसले पारित गरेपछि उत्पति भएको सभाको नेतृत्व हुँदै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।