काठमाडौँ । सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानुनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुङ्याउने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ स्थापना गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी उक्त महाशाखाको कार्यविवरण र दरबन्दी यकिन गरी एक महिनाभित्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने, सोका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । “परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरी ‘रोमिङ एम्बेसडर’/श्रम सहचारीसमेतको प्रबन्ध हुने गरी महाशखाको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछ”, उनले भने । बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय/परामर्शका लागि प्रेषित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ माथि सात दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउने, परराष्ट्रको रायपछि श्रम मन्त्रालयले संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधानमा आवश्यक संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने र माग प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीलाई मुख्य जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा संशोधन गरी उच्च दक्ष र दक्ष कामदारको भिसा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हकमा श्रम मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तयार गरी कूटनीतिक नियोग प्रमुखलाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकले साउदी अरबस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले माग प्रमाणीकरण कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अभ्यास गरेको ‘अनलाइन प्रणाली’को अनुकुलता हेरी तत्कालका लागि अन्य नियोगले समेत प्रयोगमा ल्याउने, दीर्घकालमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्न वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने र सो प्रणालीलाई कूटनीतिक नियोगसँग आबद्ध गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । विदेशबाटै पुनः श्रमस्वीकृति प्राप्तिका लागि रकम भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा एक महिनाभित्र देशगतरूपमा प्रक्रियागत व्यवस्थापन मिलाउने उनले जानकारी दिए । सबै गन्तव्य मुलुकस्थित नियोगमा राहत उद्धार कोष स्थापना गर्ने, उक्त कोषमा नियोगबाट प्रदान गरिने जुनसुकै प्रकारका सेवाबापत प्राप्त शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने, कोषको परिचालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट नियोगलाई उपलब्ध हुने चक्रीय कोष सञ्चालन गर्न पारदर्शी र व्यवस्थित परिचालनका लागि बोर्डले खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गरी उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अशक्त भई कोमामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याई उपचार गर्न नेपालमा हेरचाह केन्द्र खोल्ने कार्य अघि बढाउने, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, विभिन्न भिसामा गएका नेपालीको हकमा शव व्यवस्थापन तथा ढुवानीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित नेपाली नियोगमा रहेको कोषबाट खर्च गर्ने र सो रकमको शोधभर्ना सरकारले गर्ने बैठकको निर्णय छ ।हाल कूटनीतिक नियोग स्थापना नभएका तर १० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा ‘ड्राई पोस्टिङ’ (खटिइएका कर्मचारीले परिवारबाहेकको मात्र सुविधा पाउने) गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगको स्थापना गर्ने, सो नियोगमा एक जना परराष्ट्रको उपसचिव, एक श्रम सहचारी र एक स्थानीय कर्मचारी गरी तीन जनाको दरबन्दी रहने गरी परराष्ट्रले दुई महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने, त्यसका लागि अर्थ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने । पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएशिया, माल्दिभ्स, पोल्याण्ड, टर्कीलगायत युरोपका मुलुकमा १० हजार बढी श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको छ । यी मुलुकमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारीको दरबन्दी सिर्जना तथा थप गर्न श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने बैठकको निर्णय छ । जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायलमा एक/एक जना श्रम काउन्सिलर र सहचारी तथा दक्षिण कोरियामा एक जना श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने बैठकले ठहर गरेको छ । अब नियुक्त हुने काउन्सिलर र सहचारीको कार्यअवधि न्यूनतम तीन वर्षको हुनेछ । यसअघि काउन्सिलर र सहचारीको अवधि दुई वर्षको रहेको छ ।गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने वा कामदारको सम्झौताको अवधि समाप्त भएपश्चात जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउने गरी द्विपक्षीय समझदारीमा समावेश गर्ने, कोषमा आबद्धताको निरन्तरताका लाागि भुक्तानी विधि सरलीकृत गर्न श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित नियोग र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी विधि तयार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । बैठकले रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क प्रदान गरेकामा इजाजतपत्रवालाले कुनै पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने गरी ‘इम्प्लोयर्स पे प्रिन्सिपल’ लागू गर्ने, रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा इजाजतपत्रवालाले बढीमा एक महिनाको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउने, यस्तो शुल्क देशगतरूपमा विशिष्टीकरण गरी रु एक लाखभन्दा बढी लिन नपाउने गरी श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय समितिको निर्देशन, सम्बन्धित मुलुकको वस्तुतग अवस्था र सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र घरेलु कामदार पठाउने कार्य नमूना ‘पाइलटिङ’को सुरुआत गर्ने बैठकको निर्णय छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रममन्त्री भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, विभिन्न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूतलगायतको सहभागिता थियो ।