काठमाडौँ । सांसदहरुले विकास निर्माणको कामको परिणाम देखिने गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा भइरहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन फितलो भएको बताएका हुन् । सांसदहरुले अनुगमन र मूल्यांकन परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अनुगमनकर्ताको मापदण्ड, अनुगमनमा भेटिएको त्रुटि सच्याउने तथा पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले देशको विकास निर्माणको काममा डिपिआर आतंक भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई डिपिआर आतंकबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले डिपिआर बनाउनका लागि पैसा लाग्ने भएकाले अनावश्यक रुपमा डिपिआर आतंक फैलिएको बताए । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संस्थागत प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत रुपमा अनुगमनको अधिकार दिए मात्रै उपलब्धिमूलक अनुगमन हुन सक्ने उनको भनाई छ ।बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले तल्लो तहबाट संस्थागत रुपमा पारित भएर आएका आयोजनाहरु मात्रै प्रदेश सरकारले छनौट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । एक सरकारले ल्याएको आयोजना अर्को सरकारले हटाउने गरेको भन्दै आयोजनाहरुमा सरकारले कुनै उत्तरदायित्व नै नलिने गरेको बताए ।बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकन कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनका लागि अन्य कानुन पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । अन्यथा अनुगमन तथा मूल्यांकन कानुन बनाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको धारणा छ । उनले कानूनमा कसैलाई पनि स्वविवेकिय अधिकार दिनु नहुने बताए । स्वविवेकिय अधिकार दिएमा भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यहीँबाट सुरु हुने उनले बताए ।